(१) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ ।
(२) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ मा
परेको मानिनेछ ।